📰 US–China डील: जगावर परिणाम, आणि भारतासाठी नवे धोके

Research & Analysis by: सचिन एस. संघवी

🌏 परिचय

दक्षिण कोरियातील बुसान येथे झालेल्या चर्चेत अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे शी जिनपिंग यांनी जाहीर केलेल्या नव्या व्यापार करारामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला तात्पुरता श्वास मिळाला आहे. पण या कराराचा सर्वात गुंतागुंतीचा परिणाम भारतावर होऊ शकतो.

या डीलमुळे एका बाजूला आर्थिक स्थैर्य निर्माण झाले असले, तरी दुसऱ्या बाजूला चीन–पाकिस्तान–अमेरिका या त्रिकोणी समीकरणात भारतासाठी नवे भू-राजनैतिक धोके निर्माण झाले आहेत.

💰 कराराचे प्रमुख मुद्दे

अमेरिकेने चीनवरील सरासरी शुल्क ५७% वरून ४७% इतके कमी करण्याचे संकेत दिले.
चीनने Rare Earths (दुर्मिळ खनिजे) निर्यातीवरील निर्बंध १ वर्षासाठी स्थगित करण्याचे मान्य केले.
चीन जागतिक rare-earths उत्पादनात सुमारे ७०% वाटा घेतो.
चीनने फेंटॅनिल रसायनांच्या निर्यातीवर नियंत्रण वाढवण्याचे आश्वासन दिले.
अमेरिकन सोयाबीन खरेदी पुन्हा सुरू होणार आहे, पण बाजार ‘वेट-अँड-वॉच’ स्थितीत आहे.

💬 “हा करार म्हणजे आर्थिक श्वासाचा विराम आहे — पण शीतयुद्धाच्या सावल्या अजूनही जिवंत आहेत.”

🌐 आंतरराष्ट्रीय परिणाम

या करारामुळे EV, डिफेन्स, आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील पुरवठा साखळ्यांना १२ महिन्यांची स्थिरता मिळेल.
तरीही अमेरिका आणि चीनमधील तणावाचे मूलभूत कारण — अ‍ॅडव्हान्स चिप्स, तैवान आणि सायबर युद्ध — तसेच राहिले आहेत.
विश्लेषकांच्या मते, हे “G-2 युग” परत येण्याचे संकेत आहेत, जिथे अमेरिका आणि चीन मिळून जगाचे आर्थिक नियम ठरवतील.

🇵🇰 पाकिस्तान–अमेरिका समीकरण

पाकिस्तान आणि अमेरिकेतील नाते पुन्हा सुधारताना दिसते आहे.
दहशतवादविरोधी सहकार्य, गल्फमधील राजनैतिक पाठबळ आणि चिनी दबाव यामुळे इस्लामाबादला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नवा आत्मविश्वास मिळाला आहे.
परिणामी, भारतावर दुहेरी दाब येऊ शकतो —
1. पश्चिमेकडून (अमेरिका–पाकिस्तान)
2. उत्तरेकडून (चीन)

🇮🇳 भारतासाठी आर्थिक परिणाम

EV आणि डिफेन्स क्षेत्र: Rare Earths पुरवठा तात्पुरता स्थिर झाल्याने उद्योगांना दिलासा, पण भारताला स्वतःची खनिजसाखळी उभारावी लागेल.
China+1 धोरण: अमेरिकन कंपन्या चीनबाहेर उत्पादन केंद्र शोधत असल्याने भारतासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची संधी.
कृषी व इंधन क्षेत्र: US–China व्यापारवाढीमुळे सोयाबीन आणि LNG किंमतींवर दबाव, भारताच्या आयातबिलात वाढ होण्याची शक्यता.

⚙️ तांत्रिक आणि सायबर परिणाम

अमेरिकेचे अ‍ॅडव्हान्स GPU आणि AI चिप्सवरील निर्बंध कायम आहेत. त्यामुळे भारताने स्वतःचा GPU व इन्फरन्स-चिप प्रोग्राम सुरू करणे आवश्यक आहे.
चीन आणि पाकिस्तान दोघेही सायबर हल्ले आणि माहिती युद्ध (Disinformation) या माध्यमातून भारतावर दबाव वाढवू शकतात.
CERT-In व संरक्षण मंत्रालयाने यासाठी संयुक्त Hybrid Threat Cell तयार करणे अत्यावश्यक आहे.

🧭 भू-राजनैतिक आणि रणनीतिक दिशा

धोका	उपाय
Rare Earths वर चीनचे नियंत्रण	ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका देशांशी दीर्घकालीन पुरवठा करार करणे
GPU व AI हार्डवेअर अभाव	भारतातील चिप उत्पादन वाढवणे, देशांतर्गत AI हार्डवेअर प्रकल्प सुरू करणे
G-2 मॉडेलमुळे भारताची उपेक्षा	QUAD, IMEC, BRICS यांमध्ये नेतृत्व वाढवणे
सायबर आणि माहिती युद्ध	Hybrid Threat Response Cell व OSINT टीम्स सक्रिय करणे
महागाई दबाव	हेजिंग धोरणे व मल्टिपल सप्लायर सिस्टीम तयार करणे

📊 भारतासाठी ६ प्रमुख पावले

Critical Minerals Mission 2.0: देशांतर्गत खनिज प्रकल्प आणि ऑस्ट्रेलियासोबत दीर्घकालीन करार.
China+1 गुंतवणूक धोरण: नवीन उद्योगांसाठी जलद मंजुरी, एकविंडो प्रणाली.
GPU व AI स्वावलंबन: स्वतःच्या इन्फरन्स चिप्स विकसित करणे.
Hybrid Threat Defence: सायबर, सीमा आणि माहिती युद्धावर एकत्रित टास्कफोर्स.
Commodity Stability: तेल व अन्नधान्य किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी बफर योजना.
डिप्लोमॅटिक अ‍ॅक्टिव्हिझम: QUAD, IPEF आणि IMEC मार्गे भारताचा आवाज बळकट करणे.

🧾 निष्कर्ष

US–China डील हे जगासाठी तात्पुरत्या स्थैर्याचे चिन्ह आहे, पण भारतासाठी एक धोरणात्मक वळणबिंदू ठरू शकते.
चीन व पाकिस्तान दोघेही अमेरिकेशी संवाद वाढवत असताना, भारताने स्वतःची भूमिका “तटस्थ निरीक्षक” वरून “सक्रिय नेतृत्वकर्ता” म्हणून सिद्ध करणे गरजेचे आहे.

#USChinaDeal #India #China #USA #GeoPolitics #TheDailyPulse #SachinSSanghavi #IndiaStrategy #ChinaPlusOne #HybridThreat #RareEarths #WorldEconomy #GlobalTrade