पुण्यातील चार जमीन-घोटाळ्यांपासून पोलिसांच्या जमिनीवर झालेल्या ‘दादागिरी’पर्यंत — एकच नाव सतत उभं राहातं: अजित पवार!

🕵️‍♂️ Exclusive Investigative Report | Research by Sachin S. Sanghavi
📍 The Daily Pulse India – Pune Bureau

🔰 प्रस्तावना

पुणे जिल्हा आज “विकासाचे केंद्र” म्हणून नव्हे, तर भू-माफियांच्या स्वर्गभूमी म्हणून ओळखला जातो.
महार वतन जमिनींपासून धार्मिक ट्रस्टच्या मालमत्तांपर्यंत —
प्रत्येक ठिकाणी व्यवहारांचा, दडपशाहीचा आणि “करार रद्द” करून सुटण्याचा एकच पॅटर्न आहे.

आणि सर्व प्रकरणांत काही ना काही प्रकारे पवार घराण्याचं नाव समोर येतं.
मग ते मुण्ढव्यातील पार्थ पवार असोत, बोपोडीतील अधिकाऱ्यांवरचा राजकीय दबाव असो
किंवा पुण्यातील जैन ट्रस्टवरील मोहोळ कनेक्शन.

1️⃣ मुण्ढवा जमीन घोटाळा – पार्थ पवार कनेक्शन

४३ एकर महार वतन जमीन — जी कायद्याने सरकारच्या मालकीची होती —
ती खासगी दाखवून फक्त ₹३०० कोटींना विकली गेल्याचा आरोप.
बाजारभाव होता ₹१,८०० कोटी!

दबाव आल्यानंतर करार रद्द करण्यात आला आणि कंपनीला ₹४२ कोटी दंड आकारला.
पण मुख्य आरोपी पार्थ पवार यांचं नाव FIR मध्येच नाही.
राजकीय दबावाशिवाय हे शक्य आहे का?

2️⃣ बोपोडी जमीन घोटाळा – कृषी विभागाची जमीन खासगी कशी?

५.३५ हेक्टेअर जमीन, १८८३ पासून कृषी विभागाच्या नावावर.
बनावट mutation रेकॉर्ड तयार करून खासगी दाखवली गेली.
EOW कडून तपास सुरू, तहसीलदार निलंबित, पण अद्याप कोणावरही दोषारोप नाही.

3️⃣ जैन ट्रस्ट विवाद – देवळाचं सोनं कोण विकायला गेलं?

Model Colonyतील ३.५ एकर धार्मिक ट्रस्ट जमीन “Redevelopment” नावाखाली विकली.
मुरलीधर मोहोळ यांची पूर्वीची भागीदारी असलेली कंपनी यात होती.
मोहोळ म्हणतात, “मी आधीच कंपनीतून बाहेर पडलो,”
पण Charity Commissioner ने मंजुरी रद्द केली आणि विक्री रोखली.
FIR मात्र इथेही नाही.

4️⃣ धायरी-अंबेगाव – सरकारी जमिनींचं अतिक्रमण

राज्याच्या जमिनींवर उभारलेली प्रचंड बांधकामे,
महसूल विभागाचे मौन आणि “Fake documents नाहीत” म्हणून गुन्हा नोंद न करण्याचा प्रकार.

🧩 सत्ता विकासासाठी की स्वतःच्या विकासासाठी?

पवार कुटुंब नेहमी सांगतं — “आम्हाला सत्ता विकासासाठी लागते.”
पण पुण्याचे नागरिक विचारतात —

“हा विकास जनतेचा आहे का पवार कुटुंबाचा?”

अजित पवारांनी अनेक वर्षे पुण्याचे पालकमंत्री पद स्वतःकडे ठेवलं.
ते “विकासासाठी” होतं की पुण्यातील जमिनींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी?
याचं उत्तर इतिहास देतो…

💣 मीरा चढ्ढा बोरवणकर यांचा स्फोटक खुलासा

२०१० साली पुणे पोलिसांच्या ताब्यातील सुमारे ३ एकर जमीन —
ती एका खाजगी बिल्डरला देण्याचा प्रयत्न झाला होता!
ही माहिती कोणी दिली नाही, तर पुण्याच्या माजी आयुक्त मीरन चढ्ढा बोरवणकर
यांनी त्यांच्या आत्मकथेत “Madam Commissioner” मध्ये स्वतः दिली आहे.

त्या लिहितात —

“तीन एकर पोलिस खात्याची जमीन लिलावात विकायला सांगण्यात आली होती.
मी विरोध केला कारण ती जमीन पोलिस कार्यालय आणि निवासासाठी अत्यावश्यक होती.
पण त्या वेळचे जिल्हा पालकमंत्री — ज्यांना सर्वजण ‘दादा’ म्हणायचे —
त्यांनी मला ते पूर्ण करायला भाग पाडलं.”

त्या पुढे म्हणतात —

“पोलिस अधिकारी असो वा पत्रकार — कोणीही ‘दादा’ ला नकार देण्याची हिंमत करत नाही.”
(स्रोत: Madam Commissioner, 2023 | India Today | Rediff | Times of India)

या आरोपांनंतर अजित पवारांनी प्रतिवाद केला की,

“मी फक्त त्या अधिकाऱ्याला भेटलो, पण कोणताही दबाव आणला नाही.”
मात्र या विधानांनी त्यांच्या आत्मकथेत लिहिलेलं सत्य पुसता येत नाही.

⚖️ कायद्यानुसार “करार रद्द” म्हणजे गुन्हा माफ नाही

कायद्याच्या दृष्टीने —
मालमत्ता परत देणे, करार रद्द करणे, दंड भरणे — हे सर्व नागरी उपाय आहेत.
पण फसवणूक, बनावट कागदपत्रे, राजकीय दबाव, ट्रस्ट मालमत्तेचा गैरवापर —
हे फौजदारी गुन्हे आहेत, ज्यांची शिक्षा वेगळी असते.

“दरोडा टाकला, पण मुद्देमाल परत केला म्हणून तो संत ठरत नाही.”

तसंच, जमीन-घोटाळ्यात “करार रद्द” म्हणजे फक्त राजकीय मेकअप आहे — न्याय नव्हे.

🔚 निष्कर्ष

पुण्याच्या चार जमीन प्रकरणांपासून पोलिसांच्या जमिनीवरील कथित दबावापर्यंत —
एक पॅटर्न स्पष्ट दिसतो.
भू-माफिया आणि सत्ताधारी गट यांचं संगनमत,
माध्यमांत आवाज उठला की “करार रद्द”,
आणि नंतर पुन्हा नव्या जमिनीच्या व्यवहारांची तयारी.