📰 अदानी-अंबानींची ‘अद्भुत वाढ’ आणि भारतातील असमान विकास

Research & Analysis by Sachin S. Sanghavi
(The Daily Pulse – Investigative Report)

💡 प्रस्तावना

२०१४ नंतर भारताने “जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक” म्हणून ख्याती मिळवली.
पण या वाढीचं फळ सगळ्यांपर्यंत समान पोहोचलं का?

एकीकडे काही उद्योगपतींची संपत्ती आकाशाला भिडली,
तर दुसरीकडे बहुसंख्य लोक अजूनही तळाच्या स्तरावर झगडत आहेत.
ही कथा आहे “दोन भारतांची” — एक श्रीमंत भारत आणि एक संघर्ष करणारा भारत.

💰 प्रमुख उद्योगपती – २०१४ विरुद्ध २०२४/२५

उद्योगपती	क्षेत्र	संपत्ती (2014) US $ बिलियन	संपत्ती (2024/25) US $ बिलियन	अंदाजे % वाढ
मुकेश अंबानी	पेट्रोकेमिकल्स, टेलिकॉम, रिटेल	23.6	116	~392 %
गौतम अदानी	इन्फ्रा, पोर्ट्स, पॉवर, मायनिंग	2.8 – 7.1	84	~1000 – 2800 %
सायरस पूनावाला	फार्मा / लस (Serum Institute)	6.2	17 – 22	~180 – 250 %
शिव नादर	IT (HCL Tech)	12.5	34	~172 %
राधाकिशन दमाणी	रिटेल (D-Mart)	1.0	22 – 31.5	~2100 % पेक्षा जास्त
कुमार मंगळम बिर्ला	उद्योग गट (Aditya Birla Group)	9.2	19 – 23	~130 %
दिलीप सांघवी	फार्मा (Sun Pharma)	18.0	19 – 27	~30 – 50 %
लक्ष्मी मित्तल	स्टील (ArcelorMittal)	15.8 – 16.7	15 – 17	स्थिर / थोडी घट
उदय कोटक	बँकिंग (Kotak Mahindra)	6.1 – 7	14 – 14.6	~120 %

स्रोत: Forbes India, Bloomberg Billionaires Index, Hurun India List 2024, WIL Working Paper 2024

📊 भारतामधील संपत्तीचे वितरण (२०२३–२४)

समाजातील वर्ग	लोकसंख्येतील हिस्सा	संपत्तीत हिस्सा	सरासरी संपत्ती (₹)
टॉप 1 %	1 कोटी लोक	40 %	₹75 कोटी प्रति व्यक्ती
टॉप 5 %	7 कोटी लोक	62 %	₹12 कोटी प्रति व्यक्ती
मध्यमवर्ग	56 कोटी लोक	35 %	₹15 लाख प्रति व्यक्ती
तळाचा 50 %	70 कोटी लोक	3 %	₹60 हजार – ₹1 लाख प्रति व्यक्ती

स्रोत: Oxfam India – Survival of the Richest (2023), World Inequality Lab (2024)

💰 उत्पन्नाचे वितरण (२०२३)

समाजातील वर्ग	राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा	अंदाजे प्रति व्यक्ती वार्षिक उत्पन्न (₹)
टॉप 1 %	22.6 %	₹53 लाख (23 पट राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त)
टॉप 10 %	57 %	₹10 – 12 लाख
मध्यम 40 %	~30 %	₹1.6 लाख
तळाचा 50 %	~13 %	₹71 हजार

स्रोत: World Inequality Lab 2024 Paper – “Income & Wealth Inequality in India 1922–2023”

🌆 शहरी vs ग्रामीण भारत — विकासाची दरी

घटक	ग्रामीण (Rural)	शहरी (Urban)	फरक
सरासरी मासिक खर्च (MPCE 2023-24)	₹ 4,122	₹ 6,996	+ 69.7 %
वेतनधारी कामगार उत्पन्न	—	शहरी वेतन 44 % जास्त	—
Gini Coefficient (2011-12→2022-23)	0.283 → 0.266	0.363 → 0.314	किंचित सुधारणा
रोजगार प्रकार (PLFS 2023-24)	58 % स्वयंरोजगार किंवा कृषी	25 % कृषी / IT-सेवा प्रमुख	—

स्रोत: NSSO Consumption Survey 2023, PLFS 2023-24, Times of India, Reuters, Moneycontrol

स्पष्ट चित्र:

शहरी भागात खर्च, उत्पन्न दोन्ही जास्त; ग्रामीण भारत आजही मर्यादित क्रयशक्तीवर अवलंबून.
Gini किंचित घटला असला तरी संपत्तीची विषमता अजूनही उच्च पातळीवर.
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ही दरी स्पष्ट — ३४ जिल्ह्यांपैकी २७ जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरासरीपेक्षा कमी Per-Capita Income आहे.

⚙️ राजकीय-आर्थिक घटक

सरकारी धोरणांमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट्सना पोर्ट्स, खनिज, ऊर्जा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात मोठे प्रकल्प मिळाले.
लघु-मध्यम उद्योग (SME) आणि ग्रामीण कामगारवर्गासाठी समान पातळीचा पाठिंबा मिळालाच असा दाखला नाही.
अदानी प्रकरणात JPC चौकशी नाकारणे ही सत्ता -कॉर्पोरेट जवळीकीची लक्षणीय घटना.

⚠️ परिणाम — दोन भारतांची निर्मिती

शहरी भारत: उच्च तंत्रज्ञान, सेवा क्षेत्र, रिअल एस्टेट आणि कॉर्पोरेट वाढीचा मुख्य लाभ.
ग्रामीण भारत: कृषीवर अवलंबून, अस्थिर उत्पन्न, अपूर्ण पायाभूत सुविधा.
संपत्तीचा सिंहाचा वाटा टॉप ५% हातात केंद्रित.
मध्यम व खालच्या वर्गातील उत्पन्न-स्थिरता खालावलेली.

🧠 शेवटचा प्रश्न

“ही लोकशाही आहे का कॉर्पोरेटांच्या राज्याची नवी आवृत्ती?”

जेव्हा देशातील १ % लोकांकडे ४० % संपत्ती आणि २२ % उत्पन्न आहे,
तेव्हा लोकशाहीचा आर्थिक अर्थ हळूहळू कॉर्पोरेट हितसंबंधांमध्ये बदलतो.

📣 #TheDailyPulse विश्लेषण

भारताची वाढ समान नसून केंद्रित आहे.
शहरांमध्ये समृद्धी, गावांमध्ये संघर्ष.
समानता, न्याय आणि संधी या तिन्हींचा संतुलित विकास गरजेचा.
“Vikas for All” हे घोषवाक्य आता “Vikas for Few” मध्ये रुपांतरित होतंय.

🔖 Hashtags

#AdaniAmbani #WealthGap #EconomicInequality #RuralUrbanDivide #CorporateRaj #IndiaGrowthStory #OxfamReport #BillionaireRaj #TheDailyPulse #SachinSSanghaviResearch